अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग गरिने पिडिए स्वीकृत

 ५ मङ्सिर- काठमाडौँ,  लगानी बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)लाई स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको बैठकले प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न सङ्घ तथा संस्थाले उठाएका विभिन्न सरोकारका विषयसमेत समावेश गर्न आगामी सोमबारसम्मको अवधिसमेत प्रदान गरेको छ ।  भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्न लागेको सो परियोजनाको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औंँ शिखर सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सन् २००८मा सतलजलाई उक्त आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०१३ देखि प्रवद्र्धकसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको बोर्डले गत कात्तिक १९ गते पिडिएमा सहमति जनाएको थियो । सन् २०१० मा सतलजले निवेदन दिएपछि उक्त आयोजनाको पिडिए प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र सतलजका कार्यकारी निर्देशक आरेक अग्रवालबीच गत कात्तिक १९ गते पिडिए गर्ने सहमति भएको थियो । भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको सो आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गत कात्तिकमा बोर्डसँग भएको वार्तामा सतलजका प्रतिनिधिले आगामी छ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने र परियोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव(जिएमआर)सँग भएको पिडिएको बुँदामा टेकेर नै अरुण तेस्रोको पनि पिडिए तयार पारिएको हो ।
बैठकपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पिडिएलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, बाँकी रहेको केही सरोकारलाई ऊर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच समन्वय गरेर पूर्णता दिइनेछ ।” विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले उठाएका सेयर, भौतिक विकास निर्माण, निःशुल्क विद्युत् तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समेत पिडिएमा समावेश हुनेछ ।
यही मङ्सिर ८ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पिडिएको पूर्ण दस्तावेज पेस गरी पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित सो परियोजना जलप्रवाहमा आधारित छ ।  भारतीय प्रवद्र्धक सतजलले सो आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । सो परिमाण भनेको १९७ मेगावाट हुन जान्छ । उक्त परियोजनाबाट नेपालले रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ । त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ ।
परियोजनाबाट सिर्जना हुने रोजगारी र औद्योगिक लाभका कारण समग्र मुलुक र विशेषगरी परियोजना क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । सो परियोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गर्न लागिएको हो । आगामी २५ वर्षपछि सो आयोजना नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
उक्त आयोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बिजुली छाडेर प्रबद्र्धकले ढल्केबर सबस्टेसन हुँदै भारतको मुजपm्फरपुरसम्म विद्युत् पु¥याइनेछ । उक्त परियोजनाबाट सङ्खुवासभाको कमालु, पाथीभरा, पवाखोला, याफु, नुम र दिदिङ प्रभावित हुनेछ । कुल २३ मि अग्लो बाँध बाँधी २२५ मेगावाट क्षमताको चार  टर्बाइनमार्फत विद्युत् निकालिनेछ ।
प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रतिघर धुरी २४ युनिट बराबर निःशुल्क बिजुली प्रदान गरिनेछ । बोर्डका अनुसार स्थानीयवासीलाई रोजगारीको विशेष अवसर प्रदान गरिनेछ ।  बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार सो जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ । केही दिनभित्रै सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रबद्र्धक सतजलसँग पिडिएमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
हस्ताक्षर भएलगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबद्र्धकले प्रतिबद्धता जनाएका कारण सहज रुपमा नै आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास आफूले लिएको उहाँको भनाइ छ ।
तामाकोसी तेस्रोको छलफल अवधि थप
बोर्डको बैठकले दोलखा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको कुल ८८० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रबद्र्धक एसएन पावरसँग वार्ता गर्ने अवधि केही समयका लागि थप गरेको छ । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने कार्यादेश पाएको बोर्डले सो आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग आवश्यक परामर्श गरी पिडिए गर्ने तयारी गरेको छ ।
भारतीय लगानीकर्ता समूह रिलायन्सलाई लगानी भित्र्याउनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । सो समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न चासो देखाएको छ । दैनिक सात हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने आशयसहित रिलाइन्सले बोर्डसँग संवाद गरिरहेको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सो समूहलाई सिमेन्ट उद्योगका लगानी गर्न आग्रह गरिएको हो । नेपालमा सिमेन्टको माग बढ्दै गएका सन्दर्भमा उक्त समूहलाई लगानीको मार्गप्रशस्त गरिएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ । यसअघि बोर्डले नाइजेरियाको डाङ्गोटेलाई सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
यस्तै काठमाडौँको फोहोरमैला व्यवस्थापन र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा पनि बोर्डले निर्णय गरेको छ ।